ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਓਐਮ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 8, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਓਐਮ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ, ਕੌਫੀ, ਕੋਲਾ, ਖਾਦ, ਚਾਹ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ, ਕਾਜੂ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਲੀਚੇ, ਲਾਈਫਬੋਟ, ਫਿਸ਼ ਫਿਲਟਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।