Minimum Balance ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਕ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ?

minimum balance,

Source : abp live

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 8,932.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਨੇ 1,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 1,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 1,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 809 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ?

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਬਕਾਇਆ (AMB) ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 2,000 ਰੁਪਏ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।