Income Tax Rules : ਬਿਨਾਂ PAN-Aadhar ਨੇ ਕੀਤਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ!

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Cash Transaction Rules:  ਪੈਨ ਆਧਾਰ (PAN-AADHAR) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਸ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

1. ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਲਈ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 20 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।