SBI Research Report : ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਈਕੋਰੈਪ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ 20-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 5 ਫੀਸਦੀ (5 per cent by March 2023) ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ "ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ," ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ( Reserve Bank of India) ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੂਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.01 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਖੁਦਕ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਕਾਰਨ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ 7.04 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਬੀਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਕ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਪਲਾਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਕਵਾਨ, ਲਿਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਭਾਵ 15- ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ.
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ "ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ" (inefficiencies) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।