ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ? 10 ਸਾਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ
New Bank Licence: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ RBI ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।.
India Mulls For New Banks: ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ RBI ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਲੋੜ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਫਟੀ ਪੀਐਸਯੂ ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਪਾਰ ਦੌਰਾਨ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
