(Source: Dainik Bhaskar)
43 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EPF ਦਰ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
2021-22 ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (Central Board Of Trustees) ਨੇ EPF ਦਰ ਨੂੰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EPF ਦਰ ਹੈ।
EPF Rate Cut: 2021-22 ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (Central Board Of Trustees) ਨੇ EPF ਦਰ ਨੂੰ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 43 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ EPF ਦਰ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹੈ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI) ਈਪੀਐਫ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2012-13 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਈਪੀਐਫ ਉੱਤੇ 8.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2013-14 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 8.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਪੀਐਫ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ EPF 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ (ਵਿਆਜ ਦਰ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਜੇਕਰ EPF ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EPF ਦਰ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਕਟਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ EPF 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF)-8.1%
ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (SSY)-7.6%
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (SCSS)-7.4%
ਪੀਪੀਐਫ (PPF)-7.1%
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP)-6.9%
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC)-6.8%
ਐਸਬੀਆਈ ਐਫਡੀ (SBI FD) - 6.7%
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਚਤ ਖਾਤਾ (POSB)-4%
EPF ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ
ਉਂਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, EPF ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਈਪੀਐੱਫ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।