Minimum Wage Rate Hike: ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ
Unorganized Sector Minimum Wage Rate Hike: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Minimum Wage Rate Hike: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ (Unorganized Sector) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ (Minimum Wage Rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Labour & Employment) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ, ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਰਡ, ਸਵੀਪਿੰਗ, ਸਫਾਈ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Variable Dearness Allowance) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧਾਈ ਗਈ Minimum Wage
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਅਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਰੀਆ ਏ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਸਵੀਪਿੰਗ, ਸਫ਼ਾਈ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 783 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 20,358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 22,658 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਵਾਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਲਈ 954 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 24,804 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਾਚ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 1035 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 26,910 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।