SC decision related to Modified Assured Career Progression Scheme: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ 'ਚ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (MACP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ 2022) ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "MACP ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤਰਕਹੀਣ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ MACP ਸਕੀਮ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ MACP ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ-I 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੇਅ ਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਦੇ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2008 ਦੇ ਭਾਰ-1, ਭਾਗ-A 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ 10, 20 ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ 12 ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਿੱਤੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।