India Growth: Moody's ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵਰੇਨ ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ Baa3 ਰੇਟਿੰਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ - ਮੂਡੀਜ਼
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Baa3 ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਿਤੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਥਿਰ ਘਰੇਲੂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਘੱਟ ਖਤਰਾ - ਮੂਡੀਜ਼
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਉੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੇ 2023-24 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟੇਗਾ - ਮੂਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ।" ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ।" "ਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮੂਡੀਜ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੈ ਰੇਟਿੰਗ
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।