ਮੂਡੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ

ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ (Moodys) ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (sovereign rating) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ 'BAA 2' ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ' BAA 3' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ( Indian economy) 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ 35 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਘਟਦੀ ਮੰਗ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਸਵਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਤੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਰਨ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਟਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904