(Source: Poll of Polls)
14 Hours Workday: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ! ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
Karnataka Labour Law: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। NASSCOM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈੱਡ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਨਾਸਕਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ 48-ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
