ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ amazon ਅਤੇ Flipkart ਵਰਗੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਈਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਢੰਗ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।