ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਟੀਐਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਐੱਫਬੀਯੂ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਈਏ) ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ 16 ਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਐੱਚ ਵੈਂਕਟਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021) ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਚਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ।