ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਛੋਟ) (ਸੋਧ) ਆਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਜੋ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (CNIC) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ) ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ) ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ-ਪੜਦਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1935 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਜਾਂ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸੋਧੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ "ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂਅਲ" ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ-ਭੂਟਾਨ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਨੀਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਚੀਨ, ਮਕਾਊ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
