ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ : ਸੂਤਰ
CNBC-Awaaz ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Personal Data Protection Bill: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। CNBC-Awaaz ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪੀਡੀਪੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਫਿਡੂਸ਼ੀਅਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਲਾਕ ? ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਫਿਡਿਊਸ਼ਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ (MeitY) ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਮਨਜ਼ੂਰ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2019, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ" ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਗਤ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ... ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Uniform Civil Code: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ, UCC ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੋਧ
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
