ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi government) ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (government's ambitious scheme Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (farmers through PM Kisan Samman Nidhi Yojana) ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (central government) ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ('Under PM Kisan Samman Yojana) ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 11.8 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 4 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Railway Budget: ਜਾਣੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 2.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ (15th installment) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 16ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ (16th installment) ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ 68,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8.42 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ 10.45 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।
12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1.79 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 36 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-Kisan) ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ CSDS ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਚਰਚਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਫਾਰਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਭਰੋ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।