ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ (AAR) ਨੇ ਭਾਰਤ ਓਮਾਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਏਏਆਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਪੈਸਾ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ 'ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਏਆਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਏਏਆਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਏਆਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੋਟਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਮਿਆਦ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐਮਨੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ "ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ" ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਸੇਸਟੈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Most Powerful Women: Fortune India ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੀਤਾ ਅੰਬਾਨੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/