RBI MPC Meeting: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ, EMI ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
RBI MPC Meeting Form Today: ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
RBI MPC Meeting: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਯਾਨੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ (2022) ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 225 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਵਿਸ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ UBS ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਆਰਬੀਆਈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 4.90 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, MPC ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 4.90 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
