RBI MPC Meeting: 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀ ਫਿਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ?

RBI MPC Meeting: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ

RBI MPC Meeting: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।

RBI ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZN ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ 

ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45ZN ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ - ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 7.41 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

US Fed ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।