RBI ਬੋਰਡ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵਿਡੇਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਵਜੋਂ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਵਜੋਂ 30,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੰਟੀਜੇਂਸੀ ਰਿਸਕ ਬਫਰ ਨੂੰ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Cyber Fraud : ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼, ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਤ 48000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ-ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਵਜੋਂ 73,948 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 40,953 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੇਂਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: FASTag ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।