ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ

ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਦੀ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਦੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਕਾਮ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਟੀਡੀਐਸਏਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਕਾਮ ਦੀ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਦੇ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਤੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਸੀ 'ਤੇ ਆਰਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 3.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 87 ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਐਨਐਸਈ 'ਤੇ 85 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।