SpiceJet News: ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
SpiceJet News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Spicejet News: ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਜਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਫਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਨ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
