Electoral Bond Hearing: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, CJI ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ - ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵੇਗਾ ਦੱਸਣਾ, SBI ਨੇ ਕਿਹਾ - ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ
Electoral Bond Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court on Electoral Bonds: ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ/ਕੰਪਨੀ ਕੌਣ ਸੀ।
SBI ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ SBI ਨੇ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
'ਗ਼ਲਤ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ SBI ਦੀ'
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ , SBI ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Before You Go
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
