Mobile Number Port: 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮ, ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
MNP Regulations: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ...
MNP Regulations: ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰਾਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ (9ਵੀਂ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਹੁਣ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਟਰਾਈ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਕ ਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਸਿਮ ਸਵੈਪ ਜਾਂ ਸਿਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੂਨੀਕ ਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਡ (ਯੂਪੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਪੋਰਟਿੰਗ ਕੋਡ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟ ਕੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮ ਸਵੈਪ ਜਾਂ ਸਿਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 6 ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਈਡੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਰਗੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
