ਬਦਲੇਗਾ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ ?
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਕੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੋਰਟਲ https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ OTP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 298 ਧਾਰਾਵਾਂ, 14 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਅਧਿਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਰਮਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਈ ਬਦਲਾਅ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ 80 ਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
