ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਬੂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰਗਾਰ

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

manmohan_singh

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

 

ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੂਨ 2017 ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।

 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਤੋਂ 110 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।