ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ (diesel locomotives ) ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰਚਾਰਜ (HCS) ਜਾਂ 'ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ' 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਈਂਧਨ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਿਆਰ
ਏਸੀ ਕਲਾਸ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ, ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨਰਿਜ਼ਰਵ ਕਲਾਸ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਪਨਗਰੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈਅ ਦੂਰੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਾਇਆ -
ਐਚਸੀਐਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ 'ਮਿਸ਼ਨ 100% ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ - ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਐਮੀਸ਼ਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ, ਹਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰੌਡ ਗੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਾਏ ਟਰੇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਜੋੜ ਕੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।