GST New Rule: ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਗਸਤ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। GST ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ B2B ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
GST ਤਹਿਤ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੀ2ਬੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
GST ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਨਿਯਮ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਚਲਾਨ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ MSME ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਲੀਡਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਹੇਸ਼ ਜੈਸਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ, ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ MSME ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ
B2B ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।