Rent Agreement 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (Rent Agreement) 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Rent Agreement : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 5 ਜਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
