Amritsar - ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਸੁਬੂਹੀ ਯੂਸੁਫਜਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾ ਕੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਬੁਹੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਐਮ ਆਨੰਦ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਜੀਐਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਲਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਬੂਹੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਨ।
ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤੱਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ।
ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਐਨ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੈੜ ਨਹੀਂ। ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਚੱਲਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਹਮੇਬਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ।
ਡਾ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਬੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਇਕ ਜੁੱਟਤਾ, ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।