Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ (fake alcohol) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 7 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ 21 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 61, 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੇ ਵਰਕਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।