Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। 


ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 


 



ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। 


ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 35 ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ 36 ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਆਪ’-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ (13 ‘ਆਪ’ ਤੇ 7 ਕਾਂਗਰਸ) ਕੋਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 14 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 15 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। 


ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 9 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਮਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।


ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।