Candigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੰਘ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 6 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 97 ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ 61 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ 36 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉੱਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟਕੋ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 95 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 77 ਠੇਕੇ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ 18 ਠੇਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।