ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨਾਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹਟੇਗੀ, ਸਿਆਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਬਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਨਾਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਲੱਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਨਾਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ। ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਸਾਲ ਭਰ ਚਲਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਲਮ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀ 4.5 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ
ਧਨਾਸ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਧਨਾਸ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
