Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। “ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ”, ਡਾ.ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ (ਮਾਰਚ-2023) ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਮਰੁਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੇਵਾ (ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ), ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ/ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ, ਜੀਆਈਐਸ-ਸਮਰੱਥ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ - ਬੀਆਰਟੀਐਸ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਅਮਰੂਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਵਪਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।