Farmers Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (OTS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ-34 ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ।