Highcourt News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ'-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ 36 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ 20 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਵੋਟਾਂ ਸਨ।
'ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ।