ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਬੇਘਰ', ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਸਫਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਬੇਘਰ ਹੈ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਣ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਜ਼ 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ !
ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC), ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (SSP) ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSPs) ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
