Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ NHAI ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:DA Hike News: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ NHAI ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਾਲੇ ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।