Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਐਨਆਰਆਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।