ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।