Jalandhar News: ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।



ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ


ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ  ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।


ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ


ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਮਾਂ ਬਾਪ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵ ਜੰਮ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।