Balwinder Kaur suicide case: ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੋਜਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧੱਬਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 1091 ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 67 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹਂੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾ 'ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕੀਲਟੀ, ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।