Jalandhar News : ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦੇ 21 ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਹੀ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਦ ਦੇ 12 ਤੋਂ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੰਡਾਲਾ ਦੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੁੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਲਈ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।