ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ DC ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।
Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ "ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ" ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
