Jalandhar News: ਸੀਜੇਐਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 11 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 890 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ/ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 1 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਲੀਅ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾਂ ਯੋਜਨਾ, ਰੋਜਗਾਰ ਕਾਰਡ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਯੋਗ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਜਾਦੀ ਦੀ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (1) ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਪਲੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ (2) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।