Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਰਪਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ , ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਆਪ’ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।