Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ? ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਮਲਾ...
Jalandhar News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ...
Jalandhar News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਟੀਪੀ ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ, ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
