Ludhiana News: ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਕ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਮਿਨਰਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਊਲੀ ਲਗੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਰਈਏ ਦੇ ਸੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ "ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਘਟੀਆ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਵੇਰਕਾ" ਜੋ ਇਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੰਟੈਰਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2004 ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਬੜੀ ਸਾਫ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਰਕਟ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ,ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਭਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਿਚੜੀ,ਪੰਜੀਰੀ, ਨਮਕੀਨ ਦਲੀਆ,ਮਿੱਠਾ ਦਲੀਆ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਭ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਵੇਰਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ,ਬੇਸਨ,ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਆਟਾ,ਚੀਨੀ,ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਭਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟੈਰਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਇਕ ਕਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਲੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 10,46,056 ਲਾਭਪਾਤਰ ਸਨ ਉਹ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 15,67,634 ਬਣ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ? ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਵੀਟਸ ਨੇ ਏਦਾ ਦੀ ਹੀ ਪੰਜੀਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਫਰਮ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਟੈਰਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।