(Source: ECI/ABP News)
Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ CM ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਹੀ...
Punjab News: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
Ludhiana News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਛੁੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੁਦਾਈ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
